केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के नेतृत्व की उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी।

कर्नाटका उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जो राज्य सरकार के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें कहा गया है कि वन्दे मातरम् के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। इस आदेश को लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में असहमति है।

सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि यदि कल तक कुछ नेताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वे अनशन या पद यात्रा करने पर मजबूर होंगे। यह बयान CJP और विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शन पर रोक के बाद आया है।