सीजेपी ने असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में अपने समर्थकों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों को तेज करने की घोषणा की है। यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों की

हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी के सेवा विस्तार की घोषणा की गई है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगा। यह निर्णय सरकारी तंत्र में स्थिरता और अधिकारियों

सिंध मास्टर प्लान प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग पर से प्रतिबंध हटाया है, लेकिन यह परिवर्तन लागू कानूनों और सक्षम प्राधिकरणों की मंजूरी के अधीन है।