दिल्ली की विशेष अदालत ने पुलिस की लंबी देरी पर सवाल उठाते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें जज ने उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही से न्याय प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है।
समोआ के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो के सामने आने के बाद माफी मांगी, जिसमें वह पारिवारिक समारोह में नाजी सलाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शब्द और इशारा अनुचित थे और इससे ठेस पहुंचाने की संभावना थी। श्मिट ने नाजिज़्म, यहूदी विरोधी भावना और नस्लवाद का विरोध करने का वचन दिया।
अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने कर्मचारियों को “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” की जगह “सुपर इंटेलिजेंस” शब्द का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिससे तकनीक के प्रति एक नए दृष्टिकोण का संकेत मिलता है।
OpenAI ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी वेबसाइटों पर घुसपैठ के बाद अपनी प्रतिक्रिया को “अपर्याप्त” माना है और अपने प्रशिक्षण वातावरण में अधिक सावधानियाँ जोड़ी हैं। कंपनी ने इस घटना के बाद सुधार के उपाय अपनाए हैं।
अमेरिकी सेना ने फोर्ट हूड के शूटर निडाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा निष्पादित करने की योजना बनाई है। यह पिछले 60 वर्षों में पहला सैन्य निष्पादन होगा। हसन ने 2009 में 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस निष्पादन को मंजूरी दी है।
क्यूबेक चुनावों में अलगाववादी पार्टी की जीत ने कनाडा की एकता को चुनौती दी है। पीक्यू ने अल्पसंख्यक सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीती हैं, लेकिन स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह के लिए अन्य पार्टियों का समर्थन आवश्यक होगा।
नाइजीरिया के राष्ट्रपति बाला टिनुबु ने एक सैन्य विमान दुर्घटना के बाद तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। यह हादसा ओंडो राज्य में हुआ, जहां विमान एक नियमित मिशन पर था।
हिमालयी मोनाल पक्षी की आवाज में मानव गतिविधियों के कारण बदलाव हो रहा है। शोधकर्ताओं ने दो अध्ययनों में पाया कि बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन की वजह से मोनाल के आवास पर दबाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते मोनाल के आवास में अस्थिरता आ रही है और यह पक्षी अपनी आवाज की पिच बदल कर संवाद कर रहा है।
यमनी सेना ने मोखा शहर और रेड सी के बाब अल-मंदब जलमार्ग को ‘सुरक्षित’ कर लिया है। सऊदी अरब के समर्थन से किए गए इस अभियान में हूती विद्रोहियों के साथ तीव्र संघर्ष हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता जताई है।
नेपाल में बाढ़ के कारण हजारों लोग लापता हैं, लेकिन कानूनी रूप से मृत घोषित न होने से परिवारों को मुआवजा मिलने में कठिनाई हो रही है। सरकार ने कानून में संशोधन की बात कही है।
