भारत की जल नीति से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खतरा

अप्रैल 2025 से, जब भारत ने एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया, तब से इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यह भी सच है कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को नेहरू युग की ‘गलतियों’ को ठीक करने के रूप में प्रस्तुत किया है। पिछले 18 महीनों के दौरान की गई कार्रवाइयाँ यह संकेत देती हैं कि नई दिल्ली पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दीर्घकालिक रणनीति विकसित कर रही है।

चिनाब नदी पर भारत की योजना

भारत की इस रणनीतिक अभियान का मुख्य लक्ष्य चिनाब नदी है, जिसे वह पाकिस्तान की विदेश नीति को प्रभावित करने, कश्मीर पर उसकी स्थिति को कमजोर करने और द्विपक्षीय संबंधों पर हावी होने के लिए दीर्घकालिक साधन के रूप में परिवर्तित कर रहा है।

संधि को निलंबित करने के बाद से, भारत ने इस संधि के अभाव का लाभ उठाकर चिनाब पर एक बड़े पैमाने पर भंडारण, विनियमन और नहर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। चिनाब बेसिन में केंद्रित नए और तेजी से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की क्षमता 3,263 मेगावाट से बढ़कर 7,620.5 मेगावाट हो गई है, जिसमें लगभग 414.04 अरब भारतीय रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

जल प्रवाह पर नियंत्रण

भारत एक दोहरे रणनीति का उपयोग कर रहा है, जिसमें भंडारण क्षमता बढ़ाना और चिनाब के पानी को मोड़ने की क्षमता बढ़ाना शामिल है। भारत की रणनीतिक रोडमैप में पांच मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनमें सावलकॉट (1,856 मेगावाट), कीर्थई I और II (1,320 मेगावाट), पकल डुल (1,000 मेगावाट), रतले (850 मेगावाट), और बर्सर स्टोरेज (800 मेगावाट) शामिल हैं।

मई 2025 में, भारत ने उरी-II प्रोजेक्ट (240 मेगावाट) के लिए निविदा की घोषणा की और जून 2025 में दुलहस्ती-II प्रोजेक्ट (260 मेगावाट) के लिए निविदा की घोषणा की। गतिविधि जुलाई 2025 में तेजी से बढ़ी जब सलाल डैम जलाशय से तलछट हटाने के लिए निविदा की घोषणा की गई और सावलकॉट प्रोजेक्ट (1,856 मेगावाट) के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के तहत निविदा जारी की गई। मार्च 2026 में, उरी-I चरण II और दुलहस्ती चरण-II परियोजनाओं के लिए नागरिक अनुबंध आधिकारिक तौर पर प्रदान किए गए, साथ ही अत्यधिक विवादास्पद चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट (लिंक-3) के लिए आधिकारिक निविदा की घोषणा की गई।

पाकिस्तान के लिए खतरा

चिनाब-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका बजट 23.52 अरब भारतीय रुपये है। यह चंद्रा नदी से पानी को ब्यास बेसिन में स्थानांतरित करने के लिए 8.7 किलोमीटर की सुरंग और 113 किलोमीटर की नहर नेटवर्क के माध्यम से पूर्वी भारतीय राज्यों तक ले जाने का प्रस्ताव करता है। चिनाब बेसिन से सालाना 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी के प्रस्तावित मोड़ से IWT के अनुच्छेद III के अनुपालन पर गंभीर सवाल उठते हैं।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस प्रकार का खतरा सीधे प्रभाव डाल सकता है। चिनाब सीधे पंजाब के 11 जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई करता है, जो देश की खाद्यान्न उत्पादन का 22 से 25 प्रतिशत हिस्सा है। यदि भारत अक्टूबर से दिसंबर या मई से जुलाई के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो यह इस क्षेत्र की मौसमी पैदावार को प्रभावित कर सकता है।

इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया

इस प्रकार की स्थिति में, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $9 से $11 बिलियन का सीधा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, पाकिस्तान को बुनियादी खाद्य वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की सरकार को इस चुनौती का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी और कूटनीतिक चैनलों का सहारा लेना चाहिए।

हालांकि, घरेलू मोर्चे पर एक खतरनाक नीति अंतर है। पाकिस्तान को आधुनिक जल भंडारण बुनियादी ढांचे, अनुकूलित नहर लाइनिंग, फसल स्विचिंग रणनीतियों और वास्तविक समय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। बिना तैयारी के, इस्लामाबाद अपनी कृषि सुरक्षा को भारत की जल नीति के आगे समर्पण कर सकता है।

Source: Dawn (English)