भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया

भारत के शीर्ष चुनाव अधिकारी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित हो गया है। एक समाचार रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि उन्होंने भारत की मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए, जो बांग्लादेश की पूरी मतदान जनसंख्या से थोड़े अधिक हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के प्रावधानों का वर्णन है। अनुच्छेद 324 (5) में यह कहा गया है कि चुनाव प्रमुख को पद से नहीं हटाया जा सकता, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया से।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम, 2023 के तहत होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके लिए वे लोग पात्र होते हैं जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पदों पर सेवा कर चुके हों।

नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव

2023 में नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। अब मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपने गृह मंत्री अमित शाह को चुना।

आलोचकों का मानना है कि इस बदलाव से नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि तीन में से दो सदस्य सत्तारूढ़ दल से होते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और हटाना

इस्तीफा देना एक सरल प्रक्रिया है, जहां चुनाव प्रमुख या किसी भी आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं।

हटाने की प्रक्रिया न्यायिक जांच अधिनियम, 1968 के अनुसार होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को दो आधारों पर हटाया जा सकता है – सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता।

इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित नोटिस आवश्यक है। यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है।

दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति के समक्ष औपचारिक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है, जो हटाने का आदेश जारी करते हैं।

Source: Dawn (English)