ट्रंप प्रशासन की टैरिफ योजना और डेमोक्रेट्स की प्रतिक्रिया

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने अपनी व्यापारिक नीतियों पर कार्यकारी आदेशों के माध्यम से आगे बढ़ने की योजना बनाई है। तीन नवंबर को होने वाले इन चुनावों के बाद, ट्रंप प्रशासन कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है।

डेमोक्रेट्स की रणनीति

डेमोक्रेट्स ने टैरिफ हटाने के लिए प्रतीकात्मक मतदान की योजना बनाई है। अगर वे कांग्रेस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो ट्रंप के व्यापारिक फैसलों का विरोध बढ़ सकता है। इसके साथ ही, वे पुरानी व्यापारिक नीतियों की समीक्षा और सुनवाई करने की भी तैयारी में हैं।

सीनेट की फाइनेंस कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्य सीनेटर रॉन वाइडेन ने कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को हटाने को प्राथमिकता बताया है, जिसका असर दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों पर पड़ रहा है।

ट्रंप का व्यापारिक दृष्टिकोण

ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कुछ देश व्यापार में अनुचित तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए टैरिफ लगाना आवश्यक है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिडलटन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कामगारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ट्रंप प्रशासन की नीति है कि अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर कायम रहते हुए, वे व्यापारिक समझौतों और टैक्स कटौती में बदलाव करेंगे।

विधायी बाधाएँ

ट्रंप के टैरिफ को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स को व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान राजनीतिक संतुलन में कठिन प्रतीत होता है। हालांकि, सीनेटर चक शूमर ने ‘एंड ट्रम्प्स टैरिफ टैक्स एक्ट’ का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप के टैरिफ को समाप्त करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डेमोक्रेट्स के लिए ट्रंप की नीतियों को कानून में बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को वीटो-प्रूफ बहुमत मिलने की संभावना नहीं है।

Source: BBC World News