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भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के संशोधन के तहत 31 लाख नोटिस जारी किए हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के बीच चिंता का विषय है कि क्या सभी योग्य मतदाताओं को समय पर नोटिस मिला है। आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और दावों और आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की संभावना है।