डॉक्टर विन्सेंट ब्राउन, जो 1994 के रवांडा नरसंहार के आरोप में यूके में पहले व्यक्ति हैं, ने अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई। उन पर नरसंहार और हत्या के आरोप लगाए गए हैं। मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को ओल्ड बैली में होगी।
गूगल और मेटा ने बच्चों के खिलाफ अपराधों की सामग्री की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब, वे सीधे भारत में रिपोर्ट करेंगे, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।
बलूचिस्तान के नशकी में एक पोलियो टीकाकरण टीम की सुरक्षा कर रहे दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमलावरों ने उन पर फायरिंग की, लेकिन टीम के अन्य सदस्य सुरक्षित रहे। इस घटना के बाद क्षेत्र में पोलियो अभियान रोक दिया गया है। आंतरिक मंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
दिल्ली की विशेष अदालत ने सोनिया गांधी के मतदाता रजिस्ट्रेशन के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज किया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
तुर्की के एक उच्च विद्यालय के बाहर हुई गोलीबारी में ग्यारह लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक 15 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इस घटना ने देश में सुरक्षा उपायों पर नई बहस छेड़ दी है।
तुर्की ने हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह कहते हुए कि “दुनिया पांच से बड़ी है।” यह मांग भारत के द्वारा उठाई गई समान मांग के बाद आई है, जिसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बढ़ाने की बात की गई थी।
बिहार के जमुई जिले में एक किशोरी और उसके दोस्त पर हुए हमले के वीडियो ने देशभर में आक्रोश फैला दिया है। इस मामले में तीन नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं और जांच जारी है। घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न की है।
इतालवी झील कोमो में एक किशोरी को बचाने की कोशिश में एक ब्रिटिश पुरुष लापता हो गया है। वह पिता और पुत्र को बचाने के लिए झील में कूद गया था।
दिल्ली में चुनावी रजिस्ट्रेशन में लगभग 47 लाख नामों की कमी को लेकर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
अमेरिका ने 31 देशों के साथ $410 मिलियन के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रवासियों को तीसरे देशों में निर्वासित करने में मदद करना है। इसमें $81 मिलियन का प्रत्यक्ष भुगतान 13 देशों को शामिल है।
