2001 में अल-कायदा के उन्नीस आतंकवादियों ने चार विमानों का अपहरण किया, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले शामिल थे। भारत ने इन हमलों के बाद सुरक्षा नीतियों में बदलाव किए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का महत्व समझा।
वोडाफोन आइडिया ने एसबीआई-नेतृत्व वाले समूह से 3.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने की मंजूरी ली है, जिसे कंपनी अपने नेटवर्क के उन्नयन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए उपयोग करेगी।
लाहौर उच्च न्यायालय ने पीएमडीसी के निर्देश को निलंबित कर दिया है, जिसमें अफगान छात्रों को वापसी का आदेश दिया गया था। यह निर्णय न्यायाधीश खालिद इशाक ने 13 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान लिया।
यूक्रेन के पावलोहराद शहर में रूसी ड्रोन हमले में पांच लोगों की मौत और 67 घायल हुए। यह हमला दिन के उजाले में हुआ जब सड़कों पर लोग भरे हुए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस हमले की निंदा की।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया। इस हमले ने न केवल अमेरिकी नागरिकों के मन में सुरक्षा के प्रति चिंताओं को जन्म दिया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष को भी मजबूत किया।
ब्रिटेन में एक घटना के दौरान, दक्षिण इंग्लैंड में आप्रवासन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम के होटल को गलत तरीके से निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने टीम के सदस्यों को शरणार्थियों के रूप में गलत पहचाना। यह घटना उस समय हुई जब प्रदर्शनकारी पोर्ट्समाउथ में शरणार्थियों के आगमन के खिलाफ थे।
11 सितंबर के आतंकी हमलों को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिकी नीतियों ने न केवल कई देशों को प्रभावित किया है, बल्कि मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभाव भी बढ़ाया है। हाल के वर्षों में इस्लामोफोबिया के बढ़ते स्तर और अमेरिकी विदेश नीति में निरंतरता ने वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दी है।
पाकिस्तान का वित्तीय तंत्र बैंक-केंद्रित है, जहाँ वाणिज्यिक बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सरकार की वित्तीय आवश्यकताएँ और पूंजी बाजार की कमजोरी इस प्रभुत्व को और मजबूत करती हैं।
बलोचिस्तान के सीएम सरफराज बग्टी ने सरकारी नौकरियों की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी मंत्री या सचिव इस प्रथा में संलिप्त पाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने क़ैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके नेतृत्व और उपमहाद्वीप के मुसलमानों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता और सभी नागरिकों के समानता की बात की। प्रधानमंत्री ने क़ैद-ए-आज़म की विरासत का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया।
