कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण विकास किया है, जिससे यह मानवता के लिए संभावित खतरे का कारण बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य AI प्रणाली का स्वतः सुधार करना है, जिसके साथ कई चुनौतियाँ और नैतिकता से जुड़ी समस्याएँ भी हैं।
सिंध विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से पेट्रोल की कीमतों में रोजाना वृद्धि रोकने की मांग की गई। प्रस्ताव में बताया गया कि पाकिस्तान में हर दिन पेट्रोल का आयात नहीं होता है और इस कारण दैनिक मूल्य वृद्धि अनावश्यक है।
एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि 79 कैदियों को ‘एलिगेटर अल्काट्राज़’ में छोटे धातु के पिंजरे में रखा गया है। ये पिंजरे मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखे जा रहे हैं।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को सऊदी अरब और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच बढ़ते संघर्ष से चुनौती मिल रही है। संघर्ष के बढ़ने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और यह सऊदी अरब को एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में खींच सकता है।
तमिलनाडु का नया सचिवालय योजना 1,200 करोड़ रुपये की लागत से चल रही है, जो पर्यावरण, मछुआरों की आजीविका और स्थानीय निवासियों के आवास अधिकारों पर चिंता का विषय बन गई है।
कराची में व्यवसायी मीर रज़ा अली के एक कर्मचारी ने न्यायिक आयोग के समक्ष बयान दिया कि मृतक ड्रग्स का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कहने पर उन्हें पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ा। आयोग ने प्रांतीय सरकार और पुलिस के एक प्रमुख व्यक्ति पर नाराजगी व्यक्त की क्योंकि उन्होंने मामले का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल को 4,000 MK-84 बम भेजने की योजना बनाई है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा बिक्री समझौता है। ये बम अपने विनाशकारी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और इससे इज़राइल की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है।
इमरान खान की बहनों और वकीलों को अदियाला जेल में मिलने से रोक दिया गया। अलीमा खान ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल न देने की सलाह दी। पीटीआई के सूचना सचिव ने एफसीसी के फैसले की आलोचना की।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ट्रैफिक पोल गिरने से एक बच्चा सहित दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक विशेष टीम गठित की।
गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार ने 2026-27 के लिए 218.845 अरब रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 52 अरब रुपये का घाटा है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। संघीय सरकार से विशेष स्थिरीकरण पैकेज की मांग की गई है।
