सितंबर 2025 से पाकिस्तान ने कई अरब और मुस्लिम देशों के साथ बहुस्तरीय और बहु-क्षेत्रीय रक्षा समझौते किए हैं। इसने सऊदी अरब के साथ सामरिक आपसी रक्षा समझौता (एसएमडीए), तुर्की और सऊदी अरब के साथ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (एमजेडीए) और कुवैत के साथ एक रक्षा समझौता किया है। हाल ही में, पाकिस्तान ने बद्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर और इंडोनेशिया शामिल हैं।
मध्य पूर्व में पाकिस्तान की रणनीतिक प्रासंगिकता
इन रक्षा समझौतों ने पिछले वर्ष में मध्य पूर्व में पाकिस्तान की रणनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक समझौते में संयुक्त रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग में निवेश के लिए स्पष्ट प्रावधान है। इन रक्षा समझौतों में यह प्रावधान इस्लामाबाद के दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य को दर्शाता है, जो कि विक्रेता-खरीदार संबंध से सहयोगी उत्पादन साझेदारी में बदलने की दिशा में है।
रणनीतिक कारक
इस्लामाबाद के लिए रक्षा समझौतों में संयुक्त उत्पादन प्रावधान पर जोर देने के चार प्रमुख रणनीतिक कारक हैं। पहला कारक भारत है। नई दिल्ली का रक्षा बजट अब 80 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, और इसके उन्नत प्लेटफार्मों की तेजी से तैनाती ने गुणात्मक अंतर को बढ़ा दिया है। मध्यम शक्तियों के साथ संयुक्त उत्पादन व्यवस्था पाकिस्तान को बिना पूर्ण अनुसंधान और विकास लागत के रक्षा आधुनिकीकरण को तेज करने की अनुमति दे सकती है।
दूसरा रणनीतिक उद्देश्य रक्षा आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण और पश्चिमी हथियारों पर निर्भरता को कम करना है। ऐतिहासिक रूप से, इस्लामाबाद ने चीनी हथियारों पर भरोसा किया है, लेकिन पिछले दो दशकों में इस पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नोट किया है कि यह निर्भरता लगभग 80 प्रतिशत है। हालांकि पाकिस्तान और चीन के बीच अभूतपूर्व विश्वास है, लेकिन किसी एक बाहरी स्रोत पर भारी निर्भरता इस्लामाबाद के लिए चिंता का विषय है।
आर्थिक और विदेशी निवेश
तीसरा कारक आर्थिक है। पाकिस्तान अपने रक्षा उत्पादन उद्योग को आधुनिक बनाने और रक्षा निर्यात को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का आधिकारिक रक्षा निर्यात 2024 में लगभग 280 मिलियन डॉलर था। हाल ही में संपन्न समझौते 2027 तक रक्षा निर्यात को 650-700 मिलियन डॉलर तक बढ़ा सकते हैं, और 2030 तक 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकते हैं।
चौथा उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना है। संयुक्त उत्पादन धाराएं इक्विटी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संरचित हैं, न कि केवल प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग के लिए। प्रारंभिक प्रतिबद्धताएं अगले पांच वर्षों में विनिर्माण सुविधाओं, परीक्षण रेंज और मानव पूंजी विकास में 1.2-1.5 अरब डॉलर के संभावित प्रवाह का संकेत देती हैं। ये निवेश पाकिस्तान के सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्योग के भौतिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करेंगे।
समय ही बताएगा कि ये रक्षा समझौते कितनी सार्थक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ऐसी बहु-आयामी दृष्टिकोण वास्तव में पाकिस्तान की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ा सकती है या केवल इसकी निर्भरताओं का पुनर्वितरण कर सकती है।
Source: Dawn (English)
