ऊर्जा संकट के बीच मंत्रियों ने चेतावनी दी

पाकिस्तान में वर्तमान ऊर्जा संकट को लेकर संघीय कैबिनेट के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खाड़ी के ऊर्जा मार्गों की बंदी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद, सरकार की सूझबूझ भरी योजना के कारण स्थिति और भी खराब हो सकती थी।

ईंधन सब्सिडी योजना

डिप्टी पीएम इशाक डार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति ने पीएम के ईंधन राहत योजना के तहत ईंधन स्टेशनों को भुगतान 24 घंटे के भीतर करने का आदेश दिया। इस योजना का राजधानी में सफल पायलट संचालन होने के बाद इसे आज मध्यरात्रि से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

मूल्य झटकों को सहन करना

जलवायु परिवर्तन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए पीएम की ईंधन राहत योजना के माध्यम से बाहरी झटकों का कुछ भार उठाने का प्रयास किया है।

योजना के तहत, मोटरसाइकिल चालकों को हर सप्ताह पांच लीटर सब्सिडी वाला पेट्रोल मिलेगा, जबकि कार मालिकों को हर दस दिन में दस लीटर मिलेगा।

संकट प्रबंधन और घरेलू संसाधनों का उपयोग

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि होरमुज जलडमरूमध्य में संकट के बावजूद, पाकिस्तान ने घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बिजली संयंत्रों को चालू रखा। अगस्त 2026 में, कुल बिजली उत्पादन का 72% घरेलू संसाधनों से प्राप्त हुआ, जिसमें जलविद्युत, स्थानीय कोयला, परमाणु ऊर्जा, स्थानीय गैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा शामिल हैं।

आरएलएनजी आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण स्पॉट कार्गो की कीमतें $23.25 प्रति एमएमबीटीयू तक बढ़ गईं। लेकिन प्रधानमंत्री के निर्देशों पर अतिरिक्त घरेलू गैस की व्यवस्था करने से महंगी आरएलएनजी खरीदने से बचा जा सका।

लॉकडाउन की अफवाहें

ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन जैसी सख्तियों की अफवाहें फैल रही हैं। हालांकि, मंत्रियों ने इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ पर कोई चर्चा नहीं हुई है।