पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारार ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से आग्रह किया कि वह अपने उग्रवादी दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करे, क्योंकि यही दृष्टिकोण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा समस्याओं की जड़ है।
गोल्डी बरा, चंडीगढ़ में पढ़ाई करते समय छात्र राजनीति में शामिल हुआ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिला, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदली।
कराची में पानी की अर्थव्यवस्था एक जटिल स्थिति में है जहाँ भारी खर्च के बावजूद कराची जल एवं सीवरेज निगम पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। सरकार की सब्सिडी के बावजूद, यह प्रणाली अनेक समस्याओं से जूझ रही है। केडब्ल्यूएससी को सबसे पहले जुड़े हुए घरों को बिलिंग सिस्टम में लाना चाहिए और सेवा सुधारों के साथ राजस्व पुनर्प्राप्ति को जोड़ना चाहिए।
एलपीयू फगवाड़ा में कथित बलात्कार की अफवाह ने विश्वविद्यालय में हिंसा और प्रदर्शन को जन्म दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। विश्वविद्यालय ने आरोपों को निराधार बताया है।
दिल्ली में तिलक नगर में एक हाथ मिलाने से शुरू हुआ विवाद, जिसने 22 वर्षीय साहिब सिंह को राजनीतिक प्रतीक बना दिया। इस घटना में एक विधायक ने साहिब को थप्पड़ मारा, जो अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। आम आदमी पार्टी इस स्थिति को कैसे संभालती है, यह देखने वाली बात होगी।
एक प्रजातंत्र समर्थक समूह ने वियतनामी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कंबोडिया में दो कार्यकर्ताओं का अपहरण किया और उन्हें वियतनाम ले गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करने और आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने का आरोप स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने परिवार को सहायता देने की पुष्टि की है।
मलेशिया ने म्यांमार के शरणार्थियों की विवादास्पद वापसी शुरू की, मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम राजनीतिक दबाव में हैं, जबकि रोहिंग्या की स्थिति म्यांमार में असुरक्षित है।
پاکستان نے آچی-ناگویہ ایشین گیمز میں پی یو بی جی موبائل ای اسپورٹس مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ یہ پاکستان کا پانچواں تمغہ ہے، جس میں انہوں نے 100 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
दिल्ली में महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने सुरक्षा और अधिकारों की मांग को जोर दिया है।
राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा प्रस्तुत किए गए अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित विज्ञापनों पर कानूनी विवाद उठ खड़े हुए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये जन सेवा घोषणाएँ हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवैध हो सकते हैं।
