हाल ही में एक रिपोर्ट ने फ्लाईदुबई की उड़ानों के लिए एयर क्रू के चयन को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल उठाए हैं, विशेषकर उन सदस्यों के बारे में जिनकी नागरिकता उन देशों से है जिनके इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। यह स्थिति यूएई के लिए एक विवाद का कारण बन गई है।
इथियोपिया और इरीट्रिया ने उत्तरी इथियोपिया में संघर्ष के बढ़ने के कारण राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। इथियोपिया ने इरीट्रियन राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और इरीट्रिया ने इसके जवाब में संबंध समाप्त कर दिए हैं।
भारत के चुनाव आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं का नामांकन करने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की है, जो हाल ही में प्रारंभिक चुनावी सूची से लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद की गई है। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी योग्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नेपाल में हाल की बाढ़ के बाद, हजारों लोग लापता हैं और उनके शवों की पहचान डीएनए परीक्षण के माध्यम से की जा रही है। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सीमित तकनीकी क्षमता और अधूरे अवशेष।
चार अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स के माध्यम से रिकॉर्ड तोड़ते हुए आठ घंटे में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचने में सफलता हासिल की। उनका ठहराव अगले छह महीनों तक रहेगा, जिसमें वे विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे।
पाकिस्तान ने हौथी मिलिशिया के मदीना में पावर स्टेशन पर हमले की निंदा की, इसे गंभीर उकसावा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने सऊदी अरब के समर्थन की पुष्टि की।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग ने कहा है कि यदि यूक्रेन सार्वजनिक माफी नहीं मांगता है, तो वे अनिर्दिष्ट ‘अगले कदम’ उठाने पर विचार कर सकते हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरियाई बंदियों के स्थानांतरण का खुलासा किया, जिससे सियोल में असंतोष पैदा हुआ।
असम सरकार ने वीआईपी काफिलों के चलते एंबुलेंस को न रोकने का आदेश दिया है। यह निर्णय एक मरीज की मृत्यु के बाद विवाद के बीच आया, जिसमें अस्पताल ने कहा कि ट्रैफिक में देरी का मरीज की मौत से कोई संबंध नहीं था।
भारत में ‘चीन मॉडल’ के प्रति रुचि बढ़ रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता और मिथकों को समझना आवश्यक है। चीन में स्थानीय स्तर पर महापौरों की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार की भूमिका के बीच संतुलन है।
ट्रम्प प्रशासन ने विदेशों में रहने वाले अमेरिकियों के लिए मतदान प्रक्रिया को कठिन बनाने वाला कदम उठाया है। 2016 में, ऐसे अमेरिकियों की संख्या लगभग 11,500 थी, जिन्होंने कभी अमेरिका में निवास नहीं किया।
