फ्लाइडुबाई मामले में एक यात्री की गवाही ने कई चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है, जिसमें आरोपित पायलट की पाबंदियों को ढील देने और यात्रियों को फिल्माने से रोकने का प्रयास शामिल है।
चीन ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के नवीनीकरण के लिए 336 मिलियन डॉलर का ऋण देने का समझौता किया है। यह समझौता 10 अक्टूबर को हुआ और इससे बांग्लादेश के आर्थिक विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
जोसेफ काबिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व राष्ट्रपति, को एक नए विद्रोही गठबंधन का नेता नियुक्त किया गया है। यह गठबंधन सरकार को हटाने के उद्देश्य से बना है और इसका नाम फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) है। काबिला ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और विद्रोही समूह M23 के नियंत्रण वाले क्षेत्र में इस गठबंधन की घोषणा की गई है।
भारत में ‘डैडी सिंड्रोम’ की समस्या केरल मिनी कूपर हादसे के माध्यम से उजागर हुई है, जो युवा पीढ़ी की जिम्मेदारियों और परिवार के प्रभावों पर प्रकाश डालती है।
ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने निरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर स्पष्ट किया कि ब्रिटेन भगोड़ों का आश्रय नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिका में विदेशी पेशेवरों पर प्रतिबंधों के प्रभाव पर भी टिप्पणी की।
दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीकी प्रगति के लाभों को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए।
तेलंगाना में एक तहसीलदार और मंडल सर्वेयर को भूमि सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बाद में यह राशि 20 लाख रुपये तक घटाई गई। ACB ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हौथी अंसारल्लाह द्वारा सऊदी अरब को लगातार लक्षित करने के कारण क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई है। रियाद के हवाई अड्डे पर हालिया हमले में कई लोगों की मौत हुई है। सऊदी अरब और हौथियों के बीच वार्ता में इरान की भागीदारी से सकारात्मक परिणाम की संभावना है।
रूस ने 2022 से यूरोप को 320 अरब डॉलर के हाइड्रोकार्बन का निर्यात किया है, जबकि यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं। कई देश, जैसे फ्रांस, फिर भी रूस से ऊर्जा का आयात कर रहे हैं।
बांग्लादेश ने भारत से अपने निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और जूट उत्पादों एवं पीईटी फिल्म पर एंटी-डंपिंग शुल्क वापस लेने की अपील की है। साथ ही, बांग्लादेश ने एलडीसी श्रेणी से बाहर निकलने के बाद टैरिफ प्राथमिकताओं को बनाए रखने की मांग की है।
