दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने की मांग को अस्वीकार करते हुए पुलिस को इसे नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। अभिजीत दीपके ने ‘देशभक्तों’ से प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है।
गाजा में संघर्षविराम के बाद यूनिसेफ ने बताया कि 340 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। लगभग 800,000 बच्चे विस्थापित हैं और 60,000 ने एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है। एजेंसी ने संघर्ष के पक्षों से संघर्षविराम का पालन करने की अपील की है।
यमनी हौथी विद्रोहियों के हमलों ने ईरान-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। सरवन में हालिया संघर्ष ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर नए सवाल उठाए हैं।
मेटा पर भारत में बाल यौन शोषण सामग्री का प्रचार करने वाले विज्ञापनों को चलाने का आरोप लगा है। अमेरिकी संगठन टीटीपी ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मेटा ने पिछले दस महीनों में सैकड़ों ऐसे विज्ञापन चलाए हैं। भारतीय सरकार ने पहले ही मेटा को इस प्रकार के विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया था।
पाकिस्तान और अन्य देशों ने क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। आर4 समूह के विदेश मंत्रियों ने इस्तांबुल में बैठक की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
भारत में UK की कारें, व्हिस्की, कपड़े और फुटवियर 7 दिन बाद सस्ते मिलेंगे। क्योंकि, भारत-UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी इस दिन से भारत के 99% सामानों को UK में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं UK के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे।…
अमेरिका और चीन के उच्च अधिकारियों ने एआई सुरक्षा योजना पर चर्चा की है, जिसमें एआई घटनाओं के लिए सूचना तंत्र की स्थापना शामिल है। यह बैठक ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन से पहले हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और व्यापार संबंधों पर विचार-विमर्श किया गया।
दिल्ली में कार्रवाई के बाद CJP ने अपने नेताओं की रिहाई की शर्तों का हवाला देते हुए कहा है कि उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान द्वारा सुरक्षित है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।
यूक्रेन में रेल यात्री रूसी ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के कारण बढ़ती चिंता और बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष अब तक लोकोमोटिव पर आधे से अधिक हमले हो चुके हैं। यात्री समय-समय पर आपातकालीन निकासी और देरी झेल रहे हैं।
संघीय संवैधानिक अदालत ने इमरान खान के अस्पताल स्थानांतरण से जुड़े मामलों का पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से तलब किया है।
