दक्षिण अफ्रीका के एकुरहुलिनी क्षेत्र में हाल की महिलाओं की हत्याओं ने देश में भय और आक्रोश फैलाया है। इन हत्याओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने फेमिसाइड को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देने की मांग की है।
केरी कैनेडी ने कैनेडी सेंटर के ध्वस्तीकरण के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन को ध्वस्तीकरण से पहले 30 दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।
टाटा संस में एन चंद्रशेखरन की पुनः नियुक्ति और कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग के फैसले ने टाटा ट्रस्ट्स के साथ तनाव उत्पन्न कर दिया है। टाटा ट्रस्ट्स ने इसे “अवैध” बताते हुए लिस्टिंग का विरोध किया है। आरबीआई के दबाव के चलते टाटा संस की लिस्टिंग की संभावना बढ़ गई है। लिस्टिंग के समर्थक पारदर्शिता की बात करते हैं, जबकि विरोधी इसकी आंतरिक संरचना पर प्रभाव की चिंता जताते हैं।
रूस की नई मिसाइल रणनीति ने कीव के निवासियों को थका दिया है। लगातार हमलों और बढ़ती तीव्रता के कारण, कई निवासी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। कुछ ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया है, जबकि अन्य अपने घरों में सुरक्षा उपायों को बढ़ा रहे हैं।
एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पति का शव एक ट्रंक में पाया गया था। यह मामला पारिवारिक संबंधों में धोखे और संघर्ष को उजागर करता है।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौते की घोषणा की, जिसे उन्होंने अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने वाला बताया।
जेपी मॉर्गन ने अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते तेल की कीमतों का पूर्वानुमान लगाने में कठिनाई व्यक्त की है। बैंक ने आर्थिक लाल रेखाओं के बावजूद बाजार की अनिश्चितता पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का एक व्यापक पैकेज कानून में हस्ताक्षर किया, जिससे भारत पर 100% टैरिफ लागू होने का रास्ता साफ हुआ।
अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर एक समझौता किया है। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए स्थायी सुरक्षा नियंत्रण का मार्गदर्शन बताया है। समझौता अगले सप्ताह हस्ताक्षरित किया जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस से सीएनएन, एमएसएनबीसी और पॉलिटिको पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसे उन्होंने ‘फर्जी समाचार’ बताया। इस कदम से पत्रकारिता पर संभावित प्रभाव की चिंता व्यक्त की जा रही है।
