ब्रिटेन ने इजरायल के यरूशलेम वाणिज्य दूतावास को बंद करने की 30 दिन की समय सीमा को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई हैं। इस निर्णय से लगभग 30 ब्रिटिश राजनयिक और उनके परिवार प्रभावित होंगे। यदि दूतावास बंद होता है, तो ब्रिटेन इजरायली राजनयिकों को निष्कासित करने पर विचार कर सकता है।
पूर्व जर्मन जासूसी प्रमुख ऑगस्ट हानिंग को जासूसी और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्गीकृत जानकारी को विदेशी खुफिया सेवाओं के साथ साझा किया। एक अन्य पूर्व BND कर्मचारी मैनफ्रेड डी भी गिरफ्तार किया गया है।
मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब भी अधिक हैं। इसका कारण यह है कि मुद्रास्फीति की गणना कीमतों की गति पर आधारित होती है, न कि उनके स्तर पर। पिछले वर्षों के संचयी मूल्य वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर बना रहता है।
पाकिस्तान के स्टेट बैंक के लिए 5-7 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करना कठिन होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में कमी नहीं आएगी और सख्त मौद्रिक नीति जारी रहेगी।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने पाकिस्तान में पौष्टिक खाद्य आपूर्ति के मुद्दे को उजागर किया है, जिसमें 60 प्रतिशत नागरिक स्वस्थ आहार को खरीदने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट में खाद्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता और स्वस्थ आहार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया है।
घाना ने बसों में प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच बहस छिड़ गई है। नया कानून सार्वजनिक परिवहन में प्रचार को अव्यवस्था मानता है और इसके उल्लंघन पर जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उनके प्रतिनिधिमंडल को देश छोड़ने का आदेश दिया है। शुक्रवार को यह पता चला कि दो सदस्य अभी भी अमेरिका में थे। यह कदम दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा सकता है।
कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के संभावित आक्रमण की तैयारी की है, भले ही इसकी संभावना बहुत कम है। ट्रंप की नीतियां और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की उनकी इच्छा ने कनाडा को सतर्क कर दिया है। कनाडा और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग है, लेकिन इतिहास में अमेरिका द्वारा कनाडा पर आक्रमण के प्रयास भी हुए हैं।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित किया और व्यापक कानूनी सुधारों का प्रस्ताव दिया। आयोग ने आयु सत्यापन और प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया।
दिल्ली में प्रीमियम स्कॉच की कीमतें जल्द ही 10-15% घट सकती हैं, क्योंकि आबकारी विभाग भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत कस्टम ड्यूटी में कमी के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
