11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों ने विश्व की सुरक्षा और खुफिया नीतियों को नए सिरे से परिभाषित किया। उस दिन अल-कायदा के आत्मघाती पायलटों ने अपहृत विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराया। उस समय मैं मध्य पूर्व में तैनात था और एक फिलिस्तीनी टैक्सी ड्राइवर के साथ यरुशलम से तेल अवीव के लिए रवाना था, जब उसने अचानक रेडियो की आवाज बढ़ाई। “अमेरिका में कुछ बड़ा हो गया है,” उसने कहा।
खुफिया विफलता और सुधार
इस हमले के बाद अमेरिका ने ‘आतंकवाद के खिलाफ युद्ध’ की घोषणा की। हालांकि, 9/11 की घटना को खुफिया विफलता के रूप में देखा गया। सीआईए और एफबीआई के पास उस समय ऐसी जानकारी थी जो यदि सही ढंग से साझा की गई होती तो इस हमले को रोका जा सकता था। 9/11 आयोग की रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार पर “कल्पना, नीति, क्षमता और प्रबंधन की विफलताओं” का आरोप लगाया।
उसके बाद से खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया में सुधार आया है। अमेरिका में एक राष्ट्रीय आतंकवाद केंद्र की स्थापना की गई और 18 अलग-अलग खुफिया एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया।
इराक युद्ध और खुफिया गलतियाँ
2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण से पहले एमआई6 ने अपनी खुफिया जानकारी को राजनीति से प्रभावित होने दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। इराक के पास कथित रूप से WMDs की मौजूदगी की जानकारी गलत साबित हुई। इसके बाद, एमआई6 ने अपनी खुफिया आकलन प्रक्रियाओं का पुनर्गठन किया।
मानवाधिकार और नैतिक चुनौतियाँ
9/11 के बाद के समय में मानवाधिकारों का हनन भी हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और ग्वांतानामो बे में बिना मुकदमे के कैद किया गया। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अमेरिका की नैतिकता पर कलंक के रूप में देखा।
रूस और चीन का उदय
9/11 के बाद पश्चिमी देशों ने आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि रूस और चीन ने अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाया। आज, चीन और रूस बड़े खुफिया लक्ष्यों में शामिल हैं। खुफिया जानकारी एकत्रित करने की तुलना में रणनीतिक व्याख्या में कमी को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
