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खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा का विघटन आर्थिक कारणों से जुड़ा है, जिसमें राज्य के संसाधनों की कमी मुख्य भूमिका निभा रही है। एनएफसी अवार्ड के तहत प्रांतों को अधिक वित्तीय अधिकार मिलने के बाद संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है।

विश्व बैंक ने पाकिस्तान में दो ऋण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है, जिनकी कुल राशि लगभग 670 मिलियन डॉलर है, और इन्हें ‘मध्यम रूप से संतोषजनक’ बताया है, हालांकि इसमें ‘महत्वपूर्ण जोखिम’ भी है। ये कार्यक्रम जीडीपी के मुकाबले कर अनुपात को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।