मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया, जबकि मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच नियुक्त ओबीसी उम्मीदवारों की सुरक्षा की। न्यायालय ने राज्य सरकार को खाली पद भरने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
फ्लाईदुबई के सह-पायलट ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए चरमपंथी विचारों को विकसित किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने 9/11 के हमलों से प्रेरणा ली। यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है।
यूक्रेन ने रूस की तीन मिसाइल उत्पादन सुविधाओं पर हमला किया है, जिसका उद्देश्य रूस की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करना है। यह कार्रवाई यूक्रेन की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पूर्व अमेज़न एच-1बी कर्मचारी ने भारतीय पेशेवरों के योगदान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने प्रवासी प्रतिभाओं के विकास में योगदान को नजरअंदाज किया है, जो कि तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण है।
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यप्रणाली और संसाधनों को सीमित करना है। यह कदम अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है। ICC ने इन प्रतिबंधों को कानून के शासन पर हमला करार दिया है।
जेएनयू की आंतरिक समिति ने निलंबित प्रोफेसर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, अवांछित शारीरिक संपर्क और अनुचित व्यवहार शामिल हैं। ये आरोप विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री महमूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता का कोई महत्व नहीं है जब तक कि उस पर दबाव और धमकी नहीं हो। उनका कहना है कि सकारात्मक वार्तालाप के लिए सम्मान और समझ जरूरी है।
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाए हैं, यह कदम उस समय उठाया गया है जब नोबेल शांति पुरस्कार एक पूर्व आईसीसी न्यायाधीश को दिया गया। यह निर्णय अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं और आईसीसी के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेदों को दर्शाता है। अदालत ने इन प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून पर हमला मानते हुए खारिज कर दिया है।
हूथी विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों में रीयाद हवाईअड्डे पर तीन लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पायलट शामिल है। यह घटना सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष की गंभीरता को दर्शाती है।
हाल ही में मॉस्को प्रारूप सम्मेलन में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के बीच तालिबान द्वारा उत्पन्न आतंकवाद पर सहमति की कमी स्पष्ट हुई। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने इस समस्या के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। रूस, जो तालिबान शासन को मान्यता देता है, ने काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम करने के लिए मदद की पेशकश की। हालांकि, अफगानिस्तान में आतंकवादियों के आश्रय स्थल के रूप में काम करने वाले समूहों के खतरे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
