गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बैरो ने बिजली कटौती के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद नागरिकों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश अकेला नहीं है और बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं और होर्मुज के पास जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट किया था। इस संघर्ष से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है।
पश्चिमी तट के कब्जे वाले गांव अल-मुगैय्यिर में यहूदी बस्तीवासियों के बढ़ते हमलों के चलते फिलिस्तीनी माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस साल कई बच्चों की मौत हो चुकी है और माता-पिता स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सर्बिया में हजारों लोग ‘बोस्निया के कसाई’ राटको म्लादिच के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। म्लादिच को स्रेब्रेनिका नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया था। यूरोपीय संघ ने म्लादिच के महिमामंडन की निंदा की।
इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद सहित 96 लोगों को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अशांति के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में जमानत दी। आरोपियों को 5,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिली।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने कराची में अपनी यात्रा समाप्त की, जहां उन्होंने पीटीआई के आंदोलन की योजना बनाई। सिंध सरकार पर आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा कि वह इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन शुरू किए बिना सिंध से नहीं जाएंगे।
जर्मनी के पूर्वी क्षेत्रीय चुनाव में अफ़डी ने भारी जीत दर्ज की है, जो राज्य में सत्ता में आने के लिए उन्हें एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इस जीत ने जर्मनी में राजनीतिक संतुलन को चुनौती दी है।
कराची के डीएचए में एक महिला ने पड़ोसियों और पुलिस पर झगड़े का आरोप लगाते हुए नया मामला दर्ज कराया है। जांच रिपोर्ट में पहली एफआईआर को असत्य पाया गया और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई।
यूरोप में तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें रूस को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। जर्मनी सहित कई देशों में सैन्य और रक्षा स्थल निशाना बने हैं। विशेषज्ञ इसे रूस की नई रणनीति मानते हैं, जो नाटो की प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रही है।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से प्रांत की सुरक्षा स्थिति में सुधार का दावा किया है, लेकिन प्रांतीय सीमाओं से बढ़ते खतरे की बात कही। उनके बयानों पर विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की और माफी की मांग की।
