ईरान ने स्पष्ट किया है कि समृद्ध यूरेनियम का एक भी कण देश से बाहर नहीं जाएगा। यह सामग्री ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसका उपयोग केवल देश के भीतर किया जाएगा।
एंथ्रोपिक ने 2026 की पहली छमाही में $80 अरब से अधिक का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो कंपनी के लिए आर्थिक चुनौतियों का संकेत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह घाटा अनुसंधान और विकास में भारी निवेश का परिणाम है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, एलोन मस्क ने यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की गति को धीमा करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के बाद, मस्क और पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई।
दिल्ली एयरपोर्ट पर भगवंत मान को रोके जाने की घटना ने आप में हंगामा मचा दिया है। पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है।
दिल्ली के पितांबुरा में श्री केशव रामलीला समिति ने तिलचट्टे की पुतली का उपयोग किया, जो गंदगी का प्रतीक माना गया। अभिजीत दीपके ने इस पर टिप्पणी की कि यह एक राजनीतिक दबाव समूह के खिलाफ तंज था।
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो का मुंबई में स्वागत किया। दोनों ने व्यापार और सामरिक सहयोग पर चर्चा की, लेकिन अमेरिका की व्यापार नीतियों और आव्रजन नियमों के कारण संबंधों में तनाव बना हुआ है।
ओस्लो में वार्ता के बावजूद, ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रम्प के रूस के साथ व्यापारिक समझौतों और यूक्रेन की सैन्य सहायता में कटौती ने ज़ेलेंस्की की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में यूक्रेन के संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस के पास युद्ध में बढ़त है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ओस्लो में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी खुफिया साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी अब सही ढंग से काम कर रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी इस वार्ता में शामिल हुए। अमेरिका-यूक्रेन के बीच हाल में संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, जबकि यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका की रूस के प्रति हाल की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की है।
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ दो मामलों को क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया है, जिनमें से एक मामला जन्तर-मन्तर में प्रवेश से संबंधित है। यह कदम सुनवाई से पहले उठाया गया है।
