पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बिना शर्त वार्ता से इनकार किया है और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक सत्यापन योग्य तंत्र की मांग की है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत को किसी भी आक्रामक कदम का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।
कैटी जकरिया को ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस के नए प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक अप्रत्याशित निर्णय है। उनकी नियुक्ति पर विवाद उठ रहे हैं, और उनके कार्यकाल की दिशा पर सभी की नजरें होंगी।
उत्तराखंड में 10,000 रुपये के कर्ज के विवाद में सुनील कुमार ने सुमित कुमार पर बांस की लकड़ी से हमला किया, जिससे सुमित की मौत हो गई। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
इटली के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के समर्थन को सीमित करने के अमेरिकी कदम को ‘पूरी तरह से गलत’ कहा है। इटली की प्रधानमंत्री ने भी ट्रम्प की रूस से डीजल खरीद को ‘जोखिम भरा’ बताया है। इटालियन जनता में यूक्रेन को सहायता दिए जाने को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।
उत्तर कोरिया ने एक नए एआई-सुसज्जित टारपीडो का परीक्षण किया, जो उच्च गति और सटीकता से लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह परीक्षण पिछले पांच वर्षों में विकसित प्रोपल्शन तकनीक को सत्यापित करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकता है।
जर्मनी में क्रिस्टीना ब्लॉक के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल ट्रायल चल रहा है, जिसमें जासूसी कांड से जुड़े कई रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। इस मामले ने देश के खुफिया समुदाय को हिला दिया है।
पोप लियो ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और यूक्रेन के एक शहर में खाद्य सहायता के लिए युद्धविराम की अपील की। वेटिकन ने बताया कि स्थानीय निवासियों पर खाद्य संकट का गहरा असर पड़ रहा है।
ब्राज़ील की संसद ने एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे कामकाजी हफ्ते को 44 घंटे से घटाकर 40 घंटे कर दिया जाएगा, बिना वेतन कटौती के। यह बदलाव राष्ट्रपति लूला के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है।
अल्बानिया के प्रमुख शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुए इन प्रदर्शनों ने तिराना सहित कई शहरों को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी सांसदों ने FBI से इलिनॉयस में मंदिर के खिलाफ साजिश की जांच करने और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा संसाधन प्रदान करने का आग्रह किया है। यह कदम घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
