बिहार में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को पुलिस ने फंसाने के लिए फर्जी मुठभेड़ का नाटक किया। महिला ने कहा कि पुलिस ने उसके बेटे के हाथों में हथियार रखकर मुठभेड़ को असली दिखाने की कोशिश की।
इंडोनेशिया के पापुआ में स्थित पंकाक जया के ‘अनंत हिम’ का अंत निकट है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है। हिमनदों के पिघलने से न केवल प्राकृतिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी प्रभावित हो रहा है।
व्हाइट हाउस ने CNN को ट्रंप के साथ एयर फोर्स वन पर यात्रा करने से रोका है। यह कदम मीडिया और व्हाइट हाउस के बीच विवाद का नया मोड़ है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह CNN पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद CNN और अन्य आउटलेट्स ने कानूनी कार्रवाई की। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक करार दिया।
मिसिसिपी में एक काली महिला तासिया फॉर्च्यून की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। पुलिस का कहना है कि वह पहले से ही मृत थी। परिवार ने न्याय की मांग की है।
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती की गई है। असेंबलर्स ने जीएसटी में कमी के बाद नई कीमतें घोषित की हैं। होंडा एटलस और टोयोटा ने अपनी कीमतों में बदलाव किया है। उद्योग में अस्थिरता के कारण पहले मांग में गिरावट आई थी।
दक्षिण अफ्रीका के नए राजदूत रोएल्फ मेयर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के श्वेत जनसंहार के दावे को खारिज किया है। मेयर ने कहा कि उनके पास इस विषय पर बोलने का अधिकार है और उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
पीटीआई और राज्य के बीच टकराव की घड़ी चल रही है, जहां युवा नेता सोहेल खान अफरीदी को उम्मीदों का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, सरकार भी मजबूत स्थिति में नहीं है और तनाव कम करना आवश्यक है। दोनों पक्षों को समझौता करना होगा ताकि हिंसा से बचा जा सके।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पासबान प्रेषण पुरस्कार योजना शुरू की, जिसमें बैंकिंग उद्योग 16 अरब रुपये के वार्षिक नकद पुरस्कार प्रदान करेगा। यह योजना विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसा भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विपक्ष के नेता मेहबूब अचकजई को प्रत्यक्ष वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। यह आमंत्रण राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत दिया गया है, लेकिन अभी तक विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक आपातकालीन आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्यों को मतदाता पात्रता की जांच के लिए SAVE कार्यक्रम का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश संघीय संसाधनों के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन इसके पीछे विवाद भी है।
