भारत में परित्यक्त भवनों के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है, जिससे सुरक्षा और शहरी विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय निकायों को भवनों की जांच और मर