स्विट्जरलैंड में पहले राउंड की बातचीत के बाद परमाणु जांच को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है. शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (23 जून) को चेतावनी दी है कि परमाणु निरीक्षण के बिना कोई समझौता नहीं होगा. ईरान जहां यूएन अधिकारियों को बमबारी वाली न्यूक्लियर साइट पर…
पीजीआईएमईआर के विरासत फर्नीचर की नीलामी अमेरिका में होने की खबर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हलचल मचा दी है। वकील ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इस
दिल्ली में 1 अक्टूबर से “कोई पीयूसी, कोई ईंधन” नियम लागू होगा, जहां सभी ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। नियम का पालन न करने वाले स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीबीआई ने 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में मनोज द्विवेदी नामक अधिकारी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है।
तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को मुफ्त सोने की अंगूठी देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास बढ़ाना और मातृत्व देखभाल को उजागर करना है। योजना का विरोध भी हुआ है, जिसमें कुछ आलोचकों ने पोषण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की बात की है।
नेपाल ने बाढ़ प्रभावित लोगों के खिलाफ ऑनलाइन आक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है जो पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं। पुलिस ने इन टिप्पणियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इंडोनेशियाई जावा सागर में लापता हुई एक फेरी से छह लोगों की मौत और 107 लोगों को बचाया गया है। फेरी ‘विरगो ट्रांसपोर्ट 8’ खराब मौसम के कारण संपर्क से बाहर हो गई थी। 130 लोग अभी भी लापता हैं।
अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रहा रियलिटी शो अलायंस चर्चा में हैं। शो में टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं। शो के हाल ही में स्ट्रीम हुए एक एपिसोड में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनकी जांघों को सिगरेट से जलाया था, जिसके निशान आज भी मौजूद…
2024 के लोकसभा चुनावों में देवेंद्र नाथ महतो ने रांची से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। महतो क
हंगरी ने 10 रूसी राजनयिकों को देश से बाहर करने का आदेश दिया है। यह कदम हंगरी की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है। नए हंगेरियन सरकार ने रूस के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के समय में हंगरी रूस का करीबी सहयोगी था।
