सुप्रीम कोर्ट के जज दीपंकर दत्ता ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों से संबंधित कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सरकारी प्रभाव समाप्त होने की संभावना पर संदेह है। उन्होंने तीन सदस्यीय समिति की संरचना पर चिंता व्यक्त की, जिसमें प्रधानमंत्री और एक मंत्री शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने कहा है कि विरोधाभासी विचारों का होना उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है, यह बयान तब आया है जब दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कदमों पर 14 बार आपत्ति की थी।

मेघालय में आठ UDP विधायकों का भाजपा में शामिल होना, राज्य की राजनीतिक गणनाओं को बदलने का संकेत देता है। यह घटनाक्रम भाजपा को मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना देता है, और आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।