पूर्व अमेज़न एच-1बी कर्मचारी ने भारतीय पेशेवरों के योगदान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने प्रवासी प्रतिभाओं के विकास में योगदान को नजरअंदाज किया है, जो कि तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण है।
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यप्रणाली और संसाधनों को सीमित करना है। यह कदम अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है। ICC ने इन प्रतिबंधों को कानून के शासन पर हमला करार दिया है।
जेएनयू की आंतरिक समिति ने निलंबित प्रोफेसर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, अवांछित शारीरिक संपर्क और अनुचित व्यवहार शामिल हैं। ये आरोप विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री महमूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता का कोई महत्व नहीं है जब तक कि उस पर दबाव और धमकी नहीं हो। उनका कहना है कि सकारात्मक वार्तालाप के लिए सम्मान और समझ जरूरी है।
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाए हैं, यह कदम उस समय उठाया गया है जब नोबेल शांति पुरस्कार एक पूर्व आईसीसी न्यायाधीश को दिया गया। यह निर्णय अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं और आईसीसी के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेदों को दर्शाता है। अदालत ने इन प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून पर हमला मानते हुए खारिज कर दिया है।
हरियाणा के टिटू कॉलोनी में एक किशोर अर्जुन का शव उसकी सहेली के घर में लटका हुआ पाया गया। घटना के बाद स्थानीय समुदाय में हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवी पिल्ले को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किए जाने पर “अमेरिका विरोधी” आलोचना की। पिल्ले, जो पहले ICC की न्यायाधीश रह चुकी हैं, मानवाधिकारों के मुद्दों पर काम कर रही हैं। ट्रंप का यह बयान उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उन्हें शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है।
हूथी विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों में रीयाद हवाईअड्डे पर तीन लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पायलट शामिल है। यह घटना सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष की गंभीरता को दर्शाती है।
विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार विवाद के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने के लिए संसद से मार्च किया। यह मार्च 150 सांसदों की एक बैठक के बाद हुआ, जिसमें 16 पार्टियों के नेताओं ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
