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महाराष्ट्र में नए धर्मांतरण कानून के चलते चर्चों में उपासकों से लिखित घोषणा ली जा रही है कि वे अपनी इच्छा से प्रार्थना करने आए हैं। यह कानून बलपूर्वक, धोखे, दबाव या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण को अवैध घोषित करता है, जिसकी आलोचना धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में की जा रही है।