जम्मू-कश्मीर के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ‘जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026’ को लागू कर दिया है। इस फैसले से राज्य में देश-विदेश की प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों के द्वार खुल गए हैं।
स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण की पहल
इस नई नीति के तहत, इन संस्थानों में स्थानीय निवासियों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को अब उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस को इस ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई दी।
शिक्षा और रोजगार के नए अवसर
इस नीति के अनुसार, प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को अपने कुल छात्रों में से कम से कम 10 प्रतिशत को स्कॉलरशिप प्रदान करनी होगी। यह स्कॉलरशिप उनकी योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जाएगी, जिससे गरीब परिवारों के छात्र भी आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
डोनेशन और कैपिटेशन फीस पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, इन विश्वविद्यालयों को जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी की निगरानी में संचालित किया जाएगा। उन्हें खुलने के पांच साल के भीतर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
भविष्य की संभावनाएं
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इससे विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, कानून, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में नए संस्थान खुलेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर शिक्षा और शोध का एक प्रमुख केंद्र बन सकेगा।
इस पहल से स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, और राज्य को एक प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक गंतव्य के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
Source: NDTV India
