2022 की गर्मियों में, पाकिस्तान ने भारी मॉनसून वर्षा और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भीषण बाढ़ का सामना किया। इस आपदा में लगभग दो मिलियन घर क्षतिग्रस्त हो गए और 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए। विश्व बैंक के बाद के आपदा जरूरत आकलन के अनुसार, कुल क्षति लगभग 15 अरब डॉलर थी, जबकि पुनर्निर्माण की आवश्यकता 16 अरब डॉलर से अधिक थी।
जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता
पाकिस्तान की जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता विशाल है। 2023 से 2030 के बीच पाकिस्तान को जलवायु और विकास संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लगभग 348 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। इनमें से 152 अरब डॉलर अनुकूलन और लचीलापन के लिए तथा 196 अरब डॉलर उत्सर्जन को कम करने के लिए हैं।
हालांकि, देश को इससे बहुत कम वित्तपोषण प्राप्त होता है। जनवरी 2023 में जिनेवा सम्मेलन में दाताओं ने 9 अरब डॉलर से अधिक का वादा किया, लेकिन उसमें से अधिकांश ऋण और पहले से प्रतिबद्ध विकास वित्त था।
वित्तपोषण तक पहुंच में बाधाएं
जलवायु वित्तपोषण विदेशी सहायता की तरह नहीं होता, जिसमें एक सरकार दूसरी सरकार को धन हस्तांतरित करती है। इसके लिए देशों को विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। हर फंड को एक “मान्यता प्राप्त इकाई” की आवश्यकता होती है जो धन प्राप्त और प्रबंध कर सके।
पाकिस्तान में, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस प्रक्रिया का नेतृत्व करता है, लेकिन मान्यता प्राप्त होने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। पंजाब के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, जिसे मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय परामर्श की आवश्यकता पड़ी।
विश्वास और पारदर्शिता की कमी
विश्वास और पारदर्शिता की कमी भी बड़ी बाधा है। कुछ परियोजनाओं में खराब प्रदर्शन के कारण दाताओं का विश्वास कमजोर हुआ है। उदाहरण के लिए, सिंध में एक जल निकासी नहर पर स्थानीय समुदायों ने 2022 की बाढ़ के लिए दोष लगाया, जिससे दाताओं की चिंताएं बढ़ीं।
पारदर्शिता और निगरानी को दाताओं द्वारा थोपी गई बाधाएं नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें विश्वास निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखना चाहिए।
भविष्य की दिशा
पाकिस्तान को कुछ मजबूत राष्ट्रीय संस्थानों में निवेश करने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता मानकों को पूरा कर सकें। इसके अलावा, एक मजबूत संघीय-प्रांतीय समन्वय प्रणाली बनानी चाहिए ताकि प्रांतीय क्षमताओं को अच्छी तरह से तैयार, वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं में बदला जा सके।
पाकिस्तान की जलवायु न्याय की मांग मजबूत है, लेकिन संस्थागत अंतराल के कारण न्याय में देरी हो रही है। अगली आपदा के लिए समय पर वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए, पाकिस्तान को इस्लामाबाद में मजबूत संस्थानों का निर्माण करना होगा।
